ਬੰਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਕੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉਰਮੀਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ 23 ਸਾਲਾ ਕੀਰਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਅਧੀਨ ਪੱਗਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਗਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਅਧੀਨ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।