ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ।