ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੰਦਿਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਮੱਕਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਛੁਕ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।