ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ੧ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ੧੫੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ੧ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ੧੫੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।