ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਟਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਸਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।