ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਜੂਨ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ vs ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ LPA-1410-2026 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।