20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 :ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀ ਟੀ ਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ 20 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਰਪਣ ਜੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਆਈ ਈ ਈ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।