10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐੱਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ, ਜੋ ਨਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਯੱਪਾ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਮੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਉੱਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਵਰਗ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਲਈ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬੇ, ਦਾਨੀਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਖ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।