June 23, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ" ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਡ4ਫਿਲਮਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਮਲਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ "ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
The Matter Of Delay In The Release Of Punjabi Film Chaddikla Reached The High Court CBFC And The Center Were Asked To Respond By July 1
