ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਈਦ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅੰਦਰਾਬੀ ਕਥਿਤ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜੀਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: SC

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਜੀਬ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।