ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਮ-ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।