June 19, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ (CBSE) ਦੀ ਨਵੀਂ 3-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਵੀਂ 3-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
Supreme Court CBSE Policy Supreme Court s Big Decision On CBSE s 3 language Policy Refusal To Grant Interim Relief On Mandatory Study Of Two Indian Languages for Class IX
