June 1, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 01 ਜੂਨ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ “ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
Government Should Withdraw Objectionable Clauses Immediately Otherwise Panth Will Take A Big Decision Harjinder Singh Dhami
