ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 :ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 16,890 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 1999 ਵਿਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ “ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਵਿਵਾਦ” ਨਾ ਕਰੇ।