15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 :ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼-1974’ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2025’ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2026’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਟਾਈ, ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ: ਮਜੀਠੀਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ: ਬੈਂਸ

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਬੀ ਐੱਸ ਚਾਨਾ): ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਅੰਤੀ) ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।