January 20, 2026
Punjab Speaks Team / Panjab
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 20.01.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ POSH Act (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਜਰਾਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ POSH Act ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਨਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਓ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਚਾਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (Internal Complaints Committee) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ POSH Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01638-261500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
District Legal Services Authority Fazilka Organizes Awareness Program On POSH Act