ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਿਮਿਟਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 166 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ (166) ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਬਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕੁਲ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।