ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।