27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ (Recusal) ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ

• ਪਹਿਲਾ, ਜੱਜ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ABAP) ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਸਾਂਝ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।
• ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।