27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 106 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ (NDA) ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 141 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 148 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 123 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜਾ) ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।