ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਾਰਚ 2026 :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।