ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ 2026 :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ, ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਓਵਰ ਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆ ਮਿੱਤਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।