April 30, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਡੋਨੀ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ NSUI ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ – ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ – ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ADGP), ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਲਈ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼” (ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਸੱਚੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Lawrence Goldie s Partner Multani Seeks Protection In High Court