June 16, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੂਨ 2026 : ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Major High Court Decision It Is Mandatory To Seek Expert Opinion Before Summoning Doctors To Court
