June 15, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜੂਨ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਫ਼ੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 108, 191(3) ਅਤੇ 190 ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਇਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਸਾਹਟ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਚੇ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਿਵਾਦ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੌੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
High Court s Big Decision Not Every Family Dispute Or Resentment Is A Crime Of Incitement To Suicide
