ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026 :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2021 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ’ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹29,900 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ₹30,348.5 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।