June 23, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ 'ਮੈਡ 4 ਫ਼ਿਲਮਜ਼' (Mad 4 Films) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (CBFC) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
Chardikla Is Going On Abroad But In India The Censor Board Has Put A brake High Court Seeks Response From The Centre And CBFC
