March 13, 2026
Punjab Speaks Team / Panjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2026 :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ 12,800 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmers Should Get Pension And Crop Insurance Benefits Vidhan Sabha Committee Places Demand Before The Government
